उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की एडीजे कोर्ट ने 30 मई 2025 को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराया गया, और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गयी। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों को हत्या, सबूत मिटाना और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में सजा हुई। 18 सितंबर 2022 को हुई इस जघन्य हत्या ने न केवल उत्तराखंड, बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर सत्ता, विशेषाधिकार और अपराध के बीच के खतरनाक गठजोड़ को उजागर किया है।
अंकिता भंडारी, एक युवा रिसेप्शनिस्ट, ने उस रिजॉर्ट में काम करने के दौरान अपनी गरिमा और नैतिकता की रक्षा के लिए देह व्यापार के दबाव को ठुकरा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले में 98 गवाहों के बयानों ने न केवल अपराध की क्रूरता को उजागर किया, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग और प्रभावशाली लोगों द्वारा कानून को ताक पर रखने की प्रवृत्ति को भी सामने लाया। कोर्ट का यह फैसला निश्चित रूप से पीड़िता के परिवार और समाज को कुछ हद तक राहत देता है, लेकिन यह सवाल उठाता है कि क्या यह न्याय केवल एक प्रतीकात्मक जीत है या वास्तव में सामाजिक बदलाव की दिशा में एक कदम है?
अंकिता भंडारी मिला को तीन साल बाद न्याय
इस मामले ने बीजेपी नेता के बेटे के शामिल होने के कारण विशेष रूप से सुर्खियां बटोरीं। यह पहली बार नहीं है जब सत्ता से जुड़े लोगों के अपराधों ने समाज को आक्रोशित किया हो। समय-समय पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जहां प्रभावशाली व्यक्ति या उनके परिजन कानून से ऊपर होने का भ्रम पालते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल लोकतंत्र के लिए खतरा है, बल्कि सामान्य नागरिकों के विश्वास को भी कमजोर करती है। अंकिता भंडारी का मामला इस बात का प्रतीक है कि सत्ता का दुरुपयोग कितना घातक हो सकता है, खासकर तब जब यह समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं, के खिलाफ हो।
कोटद्वार में हजारों लोगों का एकत्र होना और अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग इस बात का संकेत है कि समाज अब ऐसे अन्यायों के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। यह जनाक्रोश न केवल अंकिता के लिए न्याय की मांग करता है, बल्कि उस “वीआईपी” संस्कृति के खिलाफ भी है, जो अपराधियों को संरक्षण देती है। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती इस बात का संकेत है कि प्रशासन को भी इस मामले की संवेदनशीलता और जनता के गुस्से का अंदाजा था।
हालांकि, यह फैसला एक कदम आगे है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। समाज को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे मामलों में न केवल दोषियों को सजा मिले, बल्कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए व्यवस्थागत बदलाव भी हों। सत्ता और अपराध के गठजोड़ को तोड़ने के लिए कठोर कानूनी और सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है। पुलिस और प्रशासनिक तंत्र को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की जरूरत है, ताकि प्रभावशाली लोग कानून से बच न सकें। साथ ही, समाज को ऐसी मानसिकता को चुनौती देनी होगी जो सत्ता और धन को नैतिकता से ऊपर मानती है।
अंकिता भंडारी की हत्या केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि जब तक सत्ता और विशेषाधिकार का दुरुपयोग होता रहेगा, तब तक समाज में न्याय और समानता का सपना अधूरा रहेगा। इस फैसले को एक शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अंत के रूप में। समाज, सरकार और न्यायिक तंत्र को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अंकिता जैसी अन्य बेटियों को इस तरह की त्रासदी का सामना न करना पड़े।
अंत में, यह समय है कि हम सवाल उठाएं: क्या हमारा समाज वास्तव में उन मूल्यों को संजोता है, जिनकी बात वह करता है? क्या हमारी व्यवस्था सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में सक्षम है? अंकिता भंडारी का मामला हमें न केवल जवाबदेही की मांग करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है, जहां हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून के सामने समान हो।
