प्रदेश के 7 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है: मुख्यमंत्री

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  • मुख्यमंत्री का सहारनपुर भ्रमण
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) के 2607 तथा निःशुल्क विद्युत कनेक्शन के 189 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश के 24 लाख आवासहीन परिवारों को वर्ष 2019 तक घर उपलब्ध कराएगी: मुख्यमंत्री
 
लखनऊ: 21 अगस्त, 2017। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश के 24 लाख आवासहीन परिवारों को वर्ष 2019 तक घर उपलब्ध कराएगी। प्रदेश के 07 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए जाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में पूर्व की सरकारों द्वारा खाद्यान्न का मनमाना वितरण किया जा रहा था। राशनकार्डों की जांच कराए जाने पर 25 लाख फर्जी राशन कार्ड पाए गए हैं, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समता मूलक समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का 23.5 हजार करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का रिकाॅर्ड भुगतान कराया है।
मुख्यमंत्री जी आज जनपद सहारनपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं निःशुल्क विद्युत कनेक्शन के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरण करने के उपरान्त अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) के 2607 तथा निःशुल्क विद्युत कनेक्शन के 189 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन्हें विद्युत कनेक्शन दिया गया है, उन्हें आज ही कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि 15 सालों में प्रदेश की व्यवस्था को चैपट कर दिया गया है। उसे ढर्रें पर लाने में थोड़ा समय लगेगा। वर्तमान राज्य सरकार किसी की जाति या धर्म पूछकर विकास की योजनाओं से आच्छादित नहीं करती, बल्कि हमारा ध्येय ‘सबका साथ-सबका विकास’ है।
योगी जी ने कहा कि भारतीय संविधान को पवित्र ग्रंथ मानने वाले हर नागरिक के विकास के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2014 के बाद प्रदेश सरकार को 5.75 लाख आवासहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध कराई थी। लेकिन प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने एक भी आवासहीन को आवास बना कर नहीं दिया। वर्तमान प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के अन्तर्गत 9.71 लाख आवास बनाकर लाभार्थियों को देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश सरकार अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सरकारी योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में विगत सरकारों द्वारा 4.32 करोड़ राशन कार्ड व्यक्तिगत सम्बन्धों के आधार पर बांटे गए थे। वास्तविक लोग राशन पाने से वंचित थे। वर्तमान सरकार ने राशन कार्डों का सत्यापन कराया, तो 25 लाख फर्जी राशन कार्ड सामने आए हंै। उन्होंने कहा कि अभी कार्यवाही जारी है। सरकार हर गरीब को राशन कार्ड उपलब्ध कराकर कम मूल्य अथवा निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश के 7 लाख परिवार भ्रष्टतंत्र के चलते विद्युत कनेक्शन नहीं ले पा रहे थे। प्रदेश सरकार ने ऐसे परिवारों को मुफ्त मीटरयुक्त विद्युत कनेक्शन दिए जाने का निर्णय लिया है। ऐसे परिवार विद्युत कनेक्शन पाने के बाद नियमित रूप से अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे। पिछली सरकार मंे पांच वीआईपी जिलों में 24 घण्टे बिजली उपलब्ध होती थी। लोकतंत्र में कोई वीआईपी नहीं होता। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। वर्तमान सरकार ने हर जिला मुख्यालय को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालय को 20 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे बिजली आपूर्ति का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आधुनिक भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डाॅ. भीमराव अम्बेडकर ने सम्पूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। राज्य सरकार ने भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहब डाॅ. भीमराव अम्बेडकर के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी जयन्ती पर विद्युत वितरण में समानता लाने की घोषणा की। सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर राज्य सरकार ने 8 हजार टांसफाॅर्मरों की क्षमता में बढ़ोत्तरी और बदलवाने का काम किया। सरकार माफियाओं पर और शिकंजा कसेगी। पहले प्रदेश में माफियाओं का राज चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमने सरकार बनते ही अवैध बूचड़खानों को 24 घण्टों के भीतर बन्द करा दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध बूचड़खाने चलते मिलेंगे, तो प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को संरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने अपने खर्चों में कमी कर किसानों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में किसानों के 36 हजार करोड़ रुपए के फसली ऋण माफ किए गए। इससे 86 लाख लघु और सीमान्त किसानों को फायदा हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि सितम्बर के पहले सप्ताह तक सभी किसानों को ऋण मोचन प्रमाण-पत्र वितरित कर दिए जाएं। इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में पहली बार 23.5 हजार करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य बकाए का भुगतान किया गया। गन्ना किसानों का 1800 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी हंै, जो पेराई सत्र प्रारम्भ होने से पहले करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन चीनी मिल मालिकों की आदतें खराब है, उन्हें सुधारा जाएगा। चीनी मिल भी चले और किसान के बकाया का भुगतान समय से होता रहे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार सुशासन एवं विकास का नाम होता है। सरकार ‘सबके साथ-सबके विकास’ का नाम होता है। शासन की योजनाएं बिना किसी व्यक्ति, जाति, मत, मजहब के भेदभाव के सबको उपलब्ध करायी जाएंगी। विकास योजनाओं से सभी को बिना भेदभाव के जोड़ा जाएगा और किसी का तुष्टिकरण नहीं किया जाएगा। शासन की योजनाओं को किसी वर्ग विशेष पर फोकस करके नहीं लागू किया जाएगा। विद्युत संयोजन, आवास, स्वास्थ्य, गरीब कन्याओं की शादी आदि सभी योजनाएं बिना भेदभाव के सभी को उपलब्ध होंगी। पर्व एवं त्योहार भी बिना भेदभाव धूमधाम से मनाए जाएंगे। पर्व और त्योहार एकता के प्रतीक हैं। जब सब मिलकर पर्व और त्योहार मनाते हैं, तो सभी तरह के भेद समाप्त हो जाते हैं।
योगी जी ने कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शान्ति और सद्भाव से पर्व और त्योहार मनाने की यहां की जनता ने मिसाल प्रस्तुत की है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सहारनपुर जनपद का गौरव पुनः स्थापित किया जाएगा। सहारनपुर जनपद से नौजवानों का पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति लागू करने सहित कई कदम उठा रही है। युवाओं को रोजगार देने के लिए काष्ठकला से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यहां के किसानों को उनके पेड़ का उचित मूल्य मिले, ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने प्रदेश को भ्रष्टाचार, माफियाओं से मुक्त करने के लिए सभी के सहयोग का आह्वान भी किया।

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