उपभोक्ता परिषद ने आयोेग को सौंपा जनता की राय से बना बिजली दर प्रस्ताव, कहा निर्णय पर गौर करे सरकार

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  • उपभोक्ता परिषद ने घरेलू फिक्सड चार्ज को समाप्त करने वाणिज्यक मिनिमम चार्ज को समाप्त करने व किसानों की बिजली दरों में कमी कराने का दिया जनता प्र्रस्ताव
  • अयोग चेयरमैन का आश्वासन सुनवाई के समय प्रस्ताव पर आयोग करेगा विचार और सभी पक्षों को सुनने के बाद होगा अहम निर्णय

लखनऊ, 11 अगस्त, 2020: प्रदेश की बिजली कम्पनियों द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये दाखिल एआरआर व बिजली दर प्रस्ताव पर उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा द्वारा प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की तरफ से आज अपनी आपत्तियाॅं और जनहित के प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष आर पी सिंह से मुलाकात कर उन्हें सौप दिया और उस पर चर्चा करते हुये जनहित में बिजली दरें कम कराने का अनुरोध किया। जिस पर आयोग चेयरमैन ने विचार करने का आश्वासन दिया।

उपभोक्ता परिषद ने आज नियामक आयोग के सामने घरेलू ग्रामीण व शहरी विद्युत उपभोक्ताओं किसानों की बिजली दरों में कमी का एक रेट शेडयूल भी आयेाग के सामने प्रस्तुत किया। उपभोक्ता परिषद ने कहा करोना महामारी के मददेनजर पूरे देश के अनेकों राज्यों में बिजली दरों में की गयी कमी व प्रदेश के उपभोक्ताओं से राय के बाद आज जो बिजली दरों में कमी का प्रस्ताव दाखिल किया गया है वह विगत वर्ष नियामक आयेाग द्वारा उपभोक्ताओं का बिजली कम्पनियों पर निकले रू0 13337 करोड के आधार पर प्रस्तावित किया गया है और आयोग से इसी रेट शेडयूल पर आम जनता से चर्चा कराने की मांग भी की गयी है।

उपभोक्ता परिषद ने पावर कारपोरेशन के गैप 4500 करोड को घटाकर प्रदेश के सभी विद्युत उपभोकताओं को 4 प्रतिशत रेग्यूलेटरी लाभ देने घरेलू शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं के फिक्सड चार्ज को समाप्त करते हुये पहली बार प्रदेश की जनता का रेट शेडयूल प्रस्तावित किया है और उसके साथ व्यापक अध्यन रिपोर्ट आयोग को दी है, जो निम्नवत है।

यूनिट वर्तमान रेट(घरेलू, शहरी)                 उपभोक्ता परिषद का प्रस्तावित रेट 2020-21

0-150 रू0 5.50 प्रति यूनिट                   रू0 5.00 प्रति यूनिट
151-300 रू0 6.00 प्रति यूनिट                 5.50 प्रति यूनिट
301-500 रू0 6.50 प्रति यूनिट                 5.80 प्रति यूनिट
500 के ऊपर रू0 7.00 प्रति यूनिट              0 6.50 प्रति यूनिट
घरेलू बीपीएल रू0 3.00 (100 यूनिट तक)     2.50 (100 यूनिट तक)

यूनिट वर्तमान रेट (घरेलूग्रामीण )           उपभोक्ता परिषद का प्रस्तावित रेट 2020-21

0-100 रू0 3.35 प्रति यूनिट                          रू 0 3.00 प्रति यूनिट
101-150 रू0 3.85 प्रति यूनिट                         3.20 प्रति यूनिट
151-300 रू0 5.00 प्रति यूनिट                         0 4.50 प्रति यूनिट
300 के ऊपर रू0 6.00 प्रति यूनिट                      0 5.00 प्रति यूनिट
घरेलू बीपीएल रू0 3.00 (100 यूनिट तक)             0 2.25 (100 यूनिट तक)
घरेलूग्रामीण अनमीटर्ड रू0500प्रति किलोवाट/माह      0 400 प्रति किलोवाट/माह

उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने वाणिज्यक विद्युत उपभोक्ताओं क मिनिमम चार्ज को समाप्त करने ग्रामीण घरेलू बीपीएल उन उपभोक्ताओं जिनहें सौभाग्या में बिजली का कनेक्शन दिया गया था उनकी एक अलग श्रेणी बनाकर उन्हें मात्र रू0 1 प्रति यूनिट से लेकर रू0 1.50 प्रति यूनिट की दर से बिजली वसूलने का प्रस्ताव दिया है।

उपभेाकता परिषद ने अपने प्रस्ताव में किसानों की दर रूपया 170 प्रति हास्र पावर को रू0 150 प्रति हार्स पावर कारने की मांग उठाते हुये मंहगी बिजली खरीद की उच्चस्तरीय जाॅंच कराने की मांग करते हुये कहा गया कि 15 से 25 रू0 प्रति यूनिट तक की बिजली खरीद की गयी है जो अपने आप में चैंकाने वाला मामला है, यदि पावर हाउस बंद करके उनकी यह दर फिक्सड चार्ज आधारित है तो इसकी जाॅंच करायी जाये। पिछले 8 वर्षों में बिजली दरो में की गयी वृद्धि का विस्तृत ब्यौरा देते हुये कहा है कि केवल किसानों व घरेलू की दरों में अधिकतम 84 से 500 प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी है। समय से बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 3 प्रतिशत की छूट देने, स्मार्ट मीटर गोलमाल पर प्रतिबंध लगाने, उपभोक्ताओं को नियत समय से सेवा न देने पर उन्हें मुआवजा देने, एमयू बेस बिलिंग के आधार पर ही अनिवार्य रूप से बिजली का बिल देने, लाइन हानियों मंे की गयी अनाप-सनाप बढोत्तरी की जाॅंच कराने का मुददा उठाया गया है।

उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा है कि यह प्रथम चरण में दाखिल किये जाने वाला प्रस्ताव है आगे एक और विस्तृत प्रस्ताव बिजली दर की सुनवाई के समय उपभोक्ता परिषद द्वारा आयोग के सामने प्रस्तुत किया जायेगा।

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