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एलजी सरकार को तुरन्त 8000 CNG बसें खरीदने का निर्देश दें : भाजपा 

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नई दिल्ली 16 नवंबर। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता के साथ आज भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से अरविन्द केजरीवाल सरकार द्वारा पर्यावरण शुल्क के रूप में एकत्र लगभग 1002 करोड़ रू की राशि उपलब्ध होने के बावजूद भी पर्यावरण सुधार के लिए खर्च न किये जाने पर विरोध दर्ज कराया। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बब्बर, प्रवक्ता हरीश खुराना एवं प्रवीण शंकर कपूर और मीडिया सम्पर्क विभाग प्रमुख नीलकांत बक्शी सम्मिलित थे।

श्री तिवारी एवं श्री गुप्ता ने उपराज्यपाल के संज्ञान में लाया कि गत तीन वर्ष में अनुसूचित जाति फंड सहित अनेक ऐसे मामले सामने आये हैं जहां केजरीवाल सरकार ने निश्चित मद के फंड का दुरूपयोग किया है, अतः इस पर्यावरण शुल्क के मामले में भी किसी अन्य कार्य में धन व्यय कर दिये जाने की संभावना है। भाजपा नेताओं ने कहा कि दिल्ली की जनता गत 10 दिन से भारी प्रदूषण के कारण परेशान है और ऐसे में यह जानकारी सामने आने से कि 1000 करोड़ रू उपलब्ध होने के बाद भी केजरीवाल सरकार ने पर्यावरण सुधार के लिए कोई वैज्ञानिक कदम नहीं उठाये, जनता क्षुब्द है।

भाजपा नेताओं ने कहा कि इसी तरह हमें यह भी ध्यान देना होगा कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अत्याधिक खराब होने का एक बड़ा कारण दिल्ली में बसों की कमी है। केजरीवाल सरकार अपने प्रारम्भिक दौर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का निजीकरण करना चाहती थी अतः उसने डी.टी.सी. के लिए बसों की खरीद को रोके रखा जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में आज केवल 3500 बसें उपलब्ध हैं जबकि आवश्यकता 11000 बसों की है। सरकार की कड़ी निंदा के बाद दिल्ली सरकार के प्रवक्ता ने कल कहा है कि सरकार 500 इलैक्ट्रिकल बसें खरीदेगी। इन बसों के लिए अभी दिल्ली में मूल भूत सुविधायें नहीं है और जरूरत भी लगभग 8000 बसों की है जो सी.एन.जी. बसों से ही पूरी हो सकती हैं। भाजपा ने उपराज्यपाल से मांग की है कि वह दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग से 1002 करोड़ रूपये के पर्यावरण शुल्क के उपयोग न किये जाने या फिर दुरूपयोग किये जाने के मामले पर रिपोर्ट मांगे और साथ ही सरकार को तुरन्त 8000 सी.एन.जी. बसें खरीदने का निर्देश दें।

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