सरकार ने लिया निजीकरण का फैसला वापस, दलित अभियंताओं में ख़ुशी की लहर

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  • बिजली कम्पनी में 5 शहरों व 7 जनपदों के निजीकरण के फैसले को कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा वापस लिये जाने के परिपेक्ष्य में एसोसिएशन के 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा से की मुलाकात कर आभार व्यक्त किया।
  • ऊर्जा मंत्री द्वारा एसोसिएशन के सदस्यों से उपभोक्ता सेवा में व्यापक सुधार के लिये की गयी अपेक्षा।
लखनऊ, 06 अप्रैल। प्रदेश के उर्जा सेक्टर में दलितो व पिछडों की शीर्ष संगठन उप्र आॅफिसर्स एसोसिएशन का एक 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा से शक्ति भवन उनके कार्यालय में मुलाकात की और उनके साथ एक अहम बैठक भी की। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रदेश के दलित व पिछड़े वर्ग के अभियन्ताओं की तरफ से ऊर्जा मंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें फूलों का गुलदस्ता सौंपा और 5 शहरों व 7 जनपदों के निजीकरण का फैसला वापस लेने हेतु बधाई दी और फैसला वापस कराने के लिये उनका आभार व्यक्त किया।
 
ऊर्जा मंत्री द्वारा एसोसिएशन के सदस्यों से वार्ता के दौरान इस बात पर अहम जोर दिया गया कि सरकार का लक्ष्य हर हाल में उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने का है। ऐसे में आप सभी लोग पूरी ईमानदारी व निष्ठा से सरकार की योजनाओं को लागू करायें उपभोक्ता सेवा में सुधार करें, बिजली चोरी पर अंकुश लगायें और विभाग को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दें। जहां तक सवाल है निजीकरण का तो सरकार निजीकरण के पक्ष में बिल्कुल नहीं है सरकार का लक्ष्य हर हाल में बेहतर उपभोक्ता सेवा में सुधार का है।
उप्र पावर आफीसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष केबी राम, कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, अति. महासचिव अनिल कुमार, सचिव आरपी केन ट्रांस्को अघ्यक्ष महेन्द्र सिहं, इं. एसपी सिंह, संगठन सचिव व लेसा अध्यक्ष अजय कुमार, केन्द्रीय संगठन सचिव आदर्श कौशल, राधेश्याम, पीपी सिंह, आनन्द कनौजिया, अजय कनौजिया, रंजीत कुमार ने मा. मंत्री जी को इस बात के लिये आश्वस्त किया कि उनका संगठन व पूरी ईमानदारी व निष्ठा से उपभोक्ता सेवा में सुधार के लिये जुटेगा। एसोसिएशन द्वारा जल्द ही बेहतर उपभोक्ता सेवा प्रदान करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव मंत्री जी को सौंपा जायेगा। जिसके माध्यम से एसोसिएशन वर्तमान परिवेश में ऊर्जा सेक्टर में कैसे व्यापक सुधार हो उस पर पूरी कार्य योजना दी जायेगी।

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